पोलैंड की सीनेट ने समान नागरिक संबंध क़ानून को मंज़ूरी दे दी है। इस क़ानून के तहत, जो लोग एक-दूसरे के साथ संबंध में हैं, वे नोटरी के माध्यम से एक समझौता कर सकेंगे। यह क़ानून उन जोड़ों के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देगा जो विवाह नहीं करते हैं। प्रस्तावित कानून के अनुसार, इस समझौते में संपत्ति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों का विवरण शामिल हो सकता है। अब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति करोल नवास्की के पास भेजा गया है, जिनकी स्वीकृति के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इस क़ानून का उद्देश्य नागरिक संबंधों में कानूनी स्पष्टता लाना और जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह पोलैंड में सामाजिक अधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।