सरकार ने लॉटरी कारोबार में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार, पुलिस को अब लॉटरी कारोबार से जुड़े प्रशासनिक उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जा सकता है। वर्तमान में, यह अधिकार केवल विशिष्ट नियामक एजेंसियों के पास है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या को उनके विभाग की स्वायत्तता के स्तर के अनुसार प्रबंधित करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों में दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है। यह कदम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इससे लॉटरी कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।