पोलैंड में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 78 प्रतिशत लोग सरकार से ‘सीपीएन’ कार्यक्रम को वर्ष के अंत तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह कार्यक्रम ईंधन पर वैट (मूल्य वर्धित कर) को कम करके कीमतों को नियंत्रित करता है। सोमवार से ईंधन पर उच्च कर फिर से लागू हो गया है, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। वर्तमान में, रियायती 8 प्रतिशत वैट और मूल्य सीमाएं 30 जून तक लागू रहेंगी। सर्वेक्षण ‘सुपर एक्सप्रेस’ के लिए ‘पोलस्टर’ संस्थान द्वारा किया गया था। जनता का मानना है कि सब्सिडी में विस्तार से ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी। सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।