पोलैंड सरकार ने डिजिटल कर लगाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य बड़ी तकनीकी कंपनियों से राजस्व प्राप्त करना है। यह कर उन कंपनियों पर लागू होगा जो पोलैंड में भौतिक उपस्थिति के बिना डिजिटल सेवाएं प्रदान करती हैं। हालांकि, यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये बड़ी टेक कंपनियां इस कर से बचने के तरीके ढूंढ पाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कंपनियां कर से बचने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कर सकती हैं, जैसे कि पोलैंड में सहायक कंपनियां स्थापित करना या सेवाओं की कीमतों में बदलाव करना। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और कर से बचने के प्रयासों को रोकने के लिए उपाय कर रही है। इस कर का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और सरकारी राजस्व बढ़ाना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और क्या पोलैंड बड़ी तकनीकी कंपनियों से कर वसूलने में सफल होता है।