राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय आयोग (NEFC) ने प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) में एक समान लेखांकन चार्ट स्थापित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों के साथ चर्चा जारी रखी है। 12 जून, 2026 को प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद विभाग, कोषागार विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य बजट निर्माण, व्यय ट्रैकिंग, निगरानी और वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करना है। एक समान लेखांकन संरचना से सभी स्तरों पर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। NEFC का यह कदम देश में वित्तीय अनुशासन और कुशल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जानकारी 'पोस्ट कूरियर' में प्रकाशित हुई है, जिसके लिए सदस्यता आवश्यक है।