पपुआ न्यू गिनी के न्याय विभाग और अटॉर्नी जनरल (DJAG) ने यूरोपीय संघ के वित्त पोषण से 30 वर्षों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार नीति को विधिवत रूप से लॉन्च किया है। यह नीति देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इतने लंबे अंतराल के बाद इस नीति का शुभारंभ न्याय और समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में मदद करेगी। हालाँकि, नीति को अभी भी व्यापक रूप से लागू किया जाना बाकी है। इस नीति के शुभारंभ से पपुआ न्यू गिनी में मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। यह नीति देश के विकास और स्थिरता में भी योगदान देगी।