आज पीएनजी में एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान पारदर्शिता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं, जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता सामने आई। नागरिकों ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। यह मामला 'पोस्ट कुरियर' में प्रकाशित हुआ है और इसके लिए वेब सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है, जिसमें एक दिन, 14 दिन, एक महीना, तीन महीने, छह महीने या वार्षिक सदस्यता विकल्प उपलब्ध हैं। वेब और ईबुक पैकेज भी विभिन्न अवधियों के लिए उपलब्ध हैं। यह मुद्दा पीएनजी में शासन और जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। जनता का मानना है कि सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कार्यों की निगरानी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस अधिनियम के माध्यम से, नागरिक सरकारी दस्तावेजों और सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे।