राष्ट्रीय योजना एवं निगरानी विभाग (डीएनपीएम) और मुख्य सचिव कार्यालय ने सरकारी निवेश प्रबंधन और निगरानी ढांचे के तहत चल रहे सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समन्वय को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों विभागों ने इस दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। यह कदम सरकार की सार्वजनिक निवेश योजनाओं को अधिक कुशलता से लागू करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस पहल से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। यह घोषणा 'पोस्ट कूरियर' में प्रकाशित हुई है, जिसके लिए सदस्यता आवश्यक है। इस खबर तक पहुँचने के लिए वेबसाइट के विभिन्न सदस्यता पैकेज खरीदने होंगे। यह सहयोग सरकारी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देगा।