प्रधानमंत्री ने देश में मूलभूत कानून में बदलाव लाने का संकल्प लिया है, जिसका उद्देश्य सरकार की शक्तियों को मजबूत करना और न्यायिक समीक्षा को सीमित करना है। इसके साथ ही, उन्होंने छात्रों के लिए बैक-टू-स्कूल भुगतान की घोषणा की है, जिससे परिवारों को स्कूल की आपूर्ति और अन्य खर्चों में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मीडिया क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधारों का वादा किया है, जिसमें सार्वजनिक प्रसारण को मजबूत करना और मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य मीडिया को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से देश में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विरोधियों ने इन बदलावों की आलोचना करते हुए इसे सत्ता के दुरुपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास बताया है। इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई है।