कोलंबिया में गुस्तावो पेट्रो सरकार के पेन्शन सुधार को लेकर एक बार फिर संवैधानिक न्यायालय में बहस छिड़ गई है। न्यायालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या इस सुधार को एक बार फिर से संसद के निचले सदन, चैंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जाए। यदि न्यायालय ऐसा करता है, तो सुधार प्रक्रिया और जटिल हो जाएगी और संभवतः कांग्रेस में यह अटक सकता है। यह सुधार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसमें कई आपत्तियां जताई हैं। न्यायालय का निर्णय इस सुधार के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। वर्तमान स्थिति में, सुधार के पारित होने की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। इस मामले पर ‘ला सिला वाकिया’ ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है।