पेरू की संविधान समिति कार्यकारी शाखा से विधायी शक्तियों के अनुरोध पर एक रिपोर्ट पर बहस करेगी। रिपोर्ट में परियोजना को "अस्वीकार" करने और उसे अभिलेखागार में भेजने की सिफारिश की गई है। आज की बैठक में चार प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी: आपराधिक न्याय और नागरिक सुरक्षा, सूक्ष्म और छोटे उद्यम, श्रम कानून, और प्रशासनिक सरलीकरण। समिति इस मामले पर विचार करेगी और निर्णय लेगी कि क्या कार्यकारी शाखा को अतिरिक्त विधायी अधिकार दिए जाने चाहिए। यह निर्णय पेरू की राजनीति और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इस चर्चा का परिणाम देश में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए, जिसका मतलब है कि कार्यकारी शाखा को अतिरिक्त शक्तियां नहीं मिलेंगी।