सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जल सब्सिडी प्रदान करने की योजना बना रही है। इस प्रस्ताव के तहत, उच्च आय वाले जल उपयोगकर्ताओं से शुल्क लिया जाएगा जिसका उपयोग गरीब और कमजोर परिवारों के जल बिलों और कनेक्शनों को subsidize करने के लिए किया जाएगा। यह कदम Sunass द्वारा वर्तमान में लागू सब्सिडी के दायरे को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकार ऐसा करने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव करना चाहती है। इसका उद्देश्य गरीब और कमजोर घरों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगी और सभी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम सामाजिक समानता को बढ़ावा देगा।