डेनमार्क में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित कर राहत को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया है कि क्या यह कर राहत, जो कि हजारों क्रोनर तक की थी, वास्तव में लागू होगी। यह कर राहत पिछली सरकार (एसवीएम) और कंज़र्वेटिव पार्टी के बीच हुए समझौते का हिस्सा थी। वरिष्ठ नागरिकों के संगठन ‘एल्ड्रे सैगन’ ने इस मामले में स्पष्ट जवाब की मांग की है। वहीं, कंज़र्वेटिव पार्टी को आश्वासन दिया गया है कि कर राहत को लागू किया जाएगा। इस चुप्पी के कारण वरिष्ठ नागरिकों में भ्रम की स्थिति है, जो अपनी वित्तीय योजनाओं के लिए इस राहत पर निर्भर थे। सरकार की ओर से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।