महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में संघीय सरकार की महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं में गंभीर कमज़ोरियाँ उजागर हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय नेटवर्क बुनियादी साइबर सुरक्षा जाँचों में से आठ में से सात में विफल रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रणाली अब विदेशी जासूसी के बढ़ते खतरों से निपटने में सक्षम नहीं रह गई है। यह विफलता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। ऑडिट में पाया गया कि सिस्टम में कई महत्वपूर्ण खामियां हैं जिनका फायदा विदेशी शत्रु उठा सकते हैं। सरकार ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, विपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी और कार्रवाई की मांग की है।