कानून मंत्री अजलिना ने बताया कि अभियोजक (Pendakwa Raya) की नियुक्ति प्रक्रिया में संसद की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाएगा। अब अभियोजक के उम्मीदवारों का चयन प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप के बिना, केवल SPKP (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia - भ्रष्टाचार निवारण आयोग) द्वारा प्रस्तावित नामों से किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, यह बदलाव नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे अभियोजक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने और कानून के शासन को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। SPKP द्वारा प्रस्तावित नामों की संसद द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस नए नियम से अभियोजक की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव कम होने की उम्मीद है।