दक्षिण अफ्रीका की संसद ने एनएसएफएएस (NSFAS) द्वारा आवास अनुदान पर लगाई गई सीमा का बचाव किया है। दूसरी ओर, छात्र प्रतिनिधि परिषदों (SRCs) के बीच इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। कुल दस एसआरसी ने इस कैप को तत्काल हटाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उनकी वर्तमान आवास स्थिति एक गंभीर संकट बन गई है। आवास की कमी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छात्र संगठनों का मानना है कि यह वित्तीय सीमा उनकी शिक्षा और बुनियादी जरूरतों में बाधा बन रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या छात्रों के बढ़ते दबाव के बाद संसद अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है।