प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने सरकारी विभागों और एजेंसियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उन्हें आलोचना के घेरे में ला दिया है। उन्होंने सभी विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्टें सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। रिपोर्टों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए विभिन्न सदस्यता विकल्पों की आवश्यकता है, जिनमें वेब, वेब एवं ईबुक पैकेज शामिल हैं, जिनकी अवधि एक दिन से लेकर एक वर्ष तक है। इस कदम से सरकारी विभागों पर अपनी गतिविधियों और प्रदर्शन के बारे में जानकारी साझा करने का दबाव बढ़ेगा। इस पहल का उद्देश्य जनता को सरकारी कार्यों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। यह पोस्ट ‘पोस्ट कुरियर’ में प्रकाशित हुई थी।