प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने संसद में कोषागार, वित्त और राष्ट्रीय योजना के कार्यों में सरकार के सुधारों का बचाव किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के प्रयास जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने 2027 में संतुलित राष्ट्रीय बजट देने की योजनाओं की भी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि ये सुधार दोहराव वाली जिम्मेदारियों को खत्म करने, जवाबदेही को मजबूत करने और कोषागार को आर्थिक विकास और राजस्व सृजन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देने के लिए हैं। यह प्रतिक्रिया विपक्ष के नेता जेम्स नोमान द्वारा संसद में बिना सूचना के पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई थी। पोस्ट कूरियर में यह खबर पहले प्रकाशित हुई थी।