सरकार का 2026 का बजट K30 बिलियन था, जो एक रिकॉर्ड राशि है। हालांकि, इस धन का उपयोग कैसे किया गया, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। यह पोस्ट देखने के लिए वेब, वन-डे, 14-डे, वन-मंथ, थ्री-मंथ, सिक्स-मंथ, एनुअल, वेब और ईबुक जैसे विभिन्न सदस्यता विकल्पों में से किसी एक को खरीदना होगा। कोषाध्यक्ष द्वारा बजट संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के कारण पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मामला सरकारी खर्च और वित्तीय जवाबदेही पर चिंताएं पैदा करता है। पोस्ट कूरियर में प्रकाशित यह खबर इस मुद्दे पर प्रकाश डालती है। जनता को बजट के विवरण जानने का अधिकार है, लेकिन जानकारी प्राप्त करने के लिए भुगतान की आवश्यकता एक बाधा है।