स्वतंत्र न्यायिक जवाबदेही पैनल (आईजेएपी) ने राज्यपाल और राष्ट्रीय सभा चुनावों से संबंधित याचिकाओं को सीधे कोर्ट ऑफ़ अपील में समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। पैनल का मानना है कि इससे न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, ये याचिकाएं पहले निचली अदालतों में दायर की जाती हैं और फिर अपील पर कोर्ट ऑफ़ अपील जाती हैं। आईजेएपी का सुझाव है कि इस दो-चरणीय प्रक्रिया को समाप्त करके समय और संसाधनों की बचत होगी। पैनल का उद्देश्य न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव को कम करना और चुनावी विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह बदलाव चुनावी न्याय प्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। पैनल के अनुसार, इससे राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में भी योगदान मिलेगा।