अर्थव्यवस्था मंत्रालय की उपमंत्री ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल खरीद पर प्रस्तावित 7% शुल्क कोई नया कर नहीं है। यह एक अद्यतन प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर आईटीबीएमएस (ITBMS) कर लगाना है। इस कदम से सरकार को एक वैकल्पिक आय प्राप्त होने की उम्मीद है। उपमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह मौजूदा कर प्रणाली को आधुनिक बनाने का प्रयास है। इस अद्यतन के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य है कि विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं से कर राजस्व में वृद्धि हो सके। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कर व्यवस्था में निष्पक्षता बनी रहे और स्थानीय व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा समान रहे। यह बदलाव कोडिगो फिस्कल (Código Fiscal) में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा।