पनामा के अर्थ मंत्रालय (MEF) ने डिजिटल लेनदेन पर आईटीबीएमएस (ITBMS) लगाने से सालाना 100 मिलियन डॉलर से अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। इस नए उपाय में कंटेंट प्लेटफॉर्म की सदस्यताएँ, सॉफ्टवेयर की खरीद और Airbnb जैसे एप्लिकेशन के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आवास सेवाएं शामिल होंगी। शुल्क क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था को कर दायरे में लाने और सरकारी राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। मंत्रालय का मानना है कि इससे सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। इस पहल से देश में डिजिटल व्यापार को विनियमित करने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। इस कर से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।