संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के प्रमुख ने करदाताओं को 126 अरब रुपये की कर वापसी और शुल्क छूट जारी करने का आदेश दिया है। यह कदम पाकिस्तान में व्यवसायों और व्यक्तियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। इस निर्णय से निर्यातकों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें शुल्क छूट से लाभ होगा। एफबीआर का कहना है कि यह राशि बकाया कर वापसी और विभिन्न प्रकार की शुल्क छूटों को कवर करती है। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पहल से कर अनुपालन में सुधार और राजस्व संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।