राष्ट्रीय असेंबली की वित्त समिति ने मोबाइल फोन पर लगाए गए करों और संघीय सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति पर सवाल उठाए हैं। समिति ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। विशेष रूप से, समिति को मोबाइल फोन पर लगाए गए करों की उच्च दरें चिंताजनक लगीं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, समिति ने ईवी नीति के कार्यान्वयन और इसके संभावित प्रभावों पर भी सवाल उठाए। अधिकारियों ने समिति को आश्वासन दिया कि वे सभी चिंताओं का समाधान करेंगे और आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे। समिति का मानना है कि इन नीतियों की समीक्षा से राजस्व संग्रह और आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले पर आगे चर्चा के लिए जल्द ही एक और बैठक निर्धारित की जाएगी।