आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाया गया है। यह कदम कर चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, कर नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से अधिक कठोर दंड लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। बजट दस्तावेजों में जुर्माने की नई दरों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर लागू होंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन संशोधनों से करदाताओं के बीच अनुपालन का स्तर बढ़ेगा। यह बजट कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।