अकील मलिक के अनुसार, राज्यपाल शासन छह महीने तक लागू रह सकता है। यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होती है। राज्यपाल शासन की अवधि को लेकर पहले कई अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस शासन के दौरान, केंद्र सरकार सीधे जम्मू और कश्मीर का प्रशासन देखती है। यह फैसला क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। राज्यपाल शासन का उद्देश्य एक स्थिर शासन सुनिश्चित करना है ताकि विकास कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहें। यह घोषणा जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेगी।