राष्ट्रीय असेंबली की वित्त समिति ने वित्त विधेयक, 2024 में 30 संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन संशोधनों में आयातित मोबाइल फोन पर किश्तों में कर लगाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है। समिति ने संघीय सरकार को कर आधार बढ़ाने और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए अतिरिक्त उपाय करने की भी सिफारिश की है। प्रस्तावित संशोधनों में कराधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें कर छूट, दरें और प्रक्रियाएं शामिल हैं। समिति का मानना है कि ये बदलाव अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। सरकार अब इन प्रस्तावों पर विचार करेगी और विधेयक को अंतिम रूप देगी। इन संशोधनों का उद्देश्य आम नागरिकों पर कर का बोझ कम करना और राजस्व में वृद्धि करना है।