नेशनल असेंबली की एक स्थायी समिति ने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के बीच प्रस्तावित कार्बन लेवी पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पैनल ने इस बात पर जोर दिया है कि कार्बन टैक्स लगाने से पहले इसके आर्थिक प्रभावों और कार्यान्वयन की रणनीति का गहन विश्लेषण आवश्यक है। समिति का मानना है कि बिना उचित योजना के ऐसा कदम उठाने से औद्योगिक विकास बाधित हो सकता है। चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि सरकार को केवल टैक्स लगाने के बजाय हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। पैनल ने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक और समावेशी नीति ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानकों और अन्य देशों के अनुभवों का अध्ययन करने की सलाह दी गई है। अंततः, समिति ने सरकार से इस प्रस्ताव पर अधिक पारदर्शिता और विस्तृत डेटा साझा करने का आग्रह किया है।