आगामी वित्तीय वर्ष 2027 के बजट में सरकार ने कर अनुपालन और प्रवर्तन पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। कर राजस्व बढ़ाने के लिए नए करों की बजाय मौजूदा कर कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य कर चोरी को कम करना और कर आधार का विस्तार करना है। इसके लिए कर अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे और करदाताओं की जांच प्रक्रिया को सख्त किया जाएगा। बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकार कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भी कदम उठाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दीर्घकाल में राजस्व में वृद्धि करने में सहायक होगा, लेकिन करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ भी बढ़ा सकता है। सरकार ने कर संग्रह में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी बढ़ावा देने की योजना बनाई है।