राष्ट्रीय सभा ने वित्त विधेयक को पारित कर दिया है, जिसमें करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपाय शामिल हैं। इस विधेयक में वेतनभोगी व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर दरों में कमी का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इन कर राहतों से मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। विधेयक में विकास परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन भी शामिल है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने बहुमत के साथ विधेयक को पारित करा लिया। यह विधेयक अब सीनेट में जाएगा, जहां इस पर आगे विचार किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।