ओसुन राज्य सरकार ने हाल ही में एक संघीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण लेने के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया है। न्यायालय ने ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस (एपीसी) द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिसमें स्थानीय सरकारों के मौजूदा कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की गई थी। अब, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के चुने हुए परिषद अध्यक्षों को स्थानीय सरकारों का प्रभार संभालने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने और संभावित विरोध को रोकने के लिए पुलिस से सहायता मांगी है। न्यायालय के फैसले से राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि एपीसी ने फैसले को चुनौती देने की योजना बनाई है। यह घटनाक्रम ओसुन राज्य में स्थानीय शासन के नियंत्रण को लेकर चल रहे राजनीतिक संघर्ष को दर्शाता है। सरकार का कहना है कि वह न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और कानून के अनुसार कार्य कर रही है।