जापान में, 'उप-राजधानी' की अवधारणा से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्ष के छह दलों ने संसद में चर्चा रोकने का निर्णय लिया है। इन दलों का कहना है कि वे 17 तारीख तक संसद के सत्र के विस्तार पर स्पष्टता आने तक इस विधेयक पर विचार नहीं करेंगे। यह निर्णय संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष के प्रमुखों की एक बैठक में लिया गया। विपक्ष, विधेयक के विवरण और इसके संभावित प्रभावों को लेकर सरकार से अधिक जानकारी की मांग कर रहा है। उनका मानना ​​है कि सत्र विस्तार की घोषणा से पहले विधेयक पर किसी भी चर्चा से सरकार को लाभ हो सकता है। इस रुख से विधेयक के पारित होने में देरी होने की संभावना है। यह प्रकरण जापानी राजनीति में गतिरोध का संकेत देता है।