ऑनलाइन ऋण उद्योग की निगरानी केवल दंड देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बल्कि, समस्याओं का समय पर पता लगाने और उधारदाताओं तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, समस्याग्रस्त ऋणों से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। शुरुआती पहचान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि संभावित जोखिमों को कम किया जा सके। उपभोक्ता हितों की रक्षा करना इस निगरानी का एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। प्रभावी विनियमन से उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत होगा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार और वित्तीय संस्थानों को मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए।