नॉर्वे सरकार इजरायली बस्तियों के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। इस विधेयक को संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत करने से पहले तीन महीने तक परामर्श के लिए रखा जाएगा। नॉर्वे के विदेश मंत्री का कहना है कि ये बस्तियाँ फ़िलिस्तीनी राज्य की नींव को कमजोर करती हैं। यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और दो-राष्ट्र समाधान के प्रति नॉर्वे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधेयक में उन सभी उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जाएगा जो इजरायली बस्तियों से आती हैं। इस प्रस्ताव से इजरायल और नॉर्वे के बीच राजनयिक तनाव बढ़ने की संभावना है। यह कदम फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली बस्तियों के विस्तार को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती चिंता को भी दर्शाता है।