९३ सरकारी विभागों, एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य प्राधिकरणों को वार्षिक रिपोर्ट 2024 और 2025 दोनों के लिए जमा करने में विफल रहने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इन संस्थानों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं कीं, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया। इस मामले में, पोस्ट कूरियर ने इस खबर को प्रकाशित किया है जिसके लिए सदस्यता की आवश्यकता है। निलंबन का उद्देश्य इन एजेंसियों को भविष्य में समय पर रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रेरित करना है। यह कदम सरकारी कामकाज में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्थिति राज्य प्रशासन में जवाबदेही की कमी को उजागर करती है।