नाइजीरियाई विद्युत नियामक आयोग (NERC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार को 2025 में बिजली सब्सिडी पर 1.92 खरब नायरा खर्च करने पड़ सकते हैं। यह सब्सिडी ग्राहकों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरों और लागत-प्रतिबिंबित बिजली दरों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वहन की जाती है। NERC के 2025 उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पर सकल टैरिफ का बोझ बढ़ रहा है। यह आंकड़ा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती प्रस्तुत करता है। आयोग का कहना है कि सब्सिडी की आवश्यकता बिजली क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के मुद्दों के कारण बनी हुई है। सरकार भविष्य में इस वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। इस सब्सिडी के कारण बिजली उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिल पा रही है।