नाइजीरियाई सीनेट ने सार्वजनिक धन के हिसाब न देने के कारण सीबीएन, एनएनपीसीएल और 40 अन्य मंत्रालयों और एजेंसियों (एमडीए) को तलब करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई एक चल रही राजस्व जांच का हिस्सा है। सीनेट का मानना है कि इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं और वे सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह हैं। एमडीए को अपने वित्तीय रिकॉर्ड और खर्चों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जांच का उद्देश्य सरकारी राजस्व में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुरुपयोग को उजागर करना है। सीनेट इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।