राष्ट्रपति टिनुबू ने NIMC अधिनियम 2026 पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बनाया है। इस नए कानून के तहत पहचान संबंधी धोखाधड़ी के मामलों में पाँच साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह अधिनियम डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत करने और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कानून में पहचान दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कड़ी निगरानी और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य इस कानून के माध्यम से नाइजीरिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और वित्तीय अपराधों को कम करना है। NIMC अधिनियम 2026, नागरिकों की डिजिटल पहचान को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए नए मानक स्थापित करता है।