संघीय सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि दूरसंचार सेवाओं और पेट्रोलियम उत्पादों पर नए कर लगाने की कोई योजना नहीं है। यह बयान उन अटकलों के बीच आया है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए नए करों पर विचार कर रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि वह नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के इच्छुक नहीं है। यह घोषणा ईंधन और दूरसंचार उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है। सरकार वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अन्य उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह कदम बाजार में स्थिरता बनाए रखने और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार ने दोहराया है कि वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।