नाइजीरिया की संघीय सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ईंधन और दूरसंचार सेवाओं पर नए कर लगाने पर विचार नहीं कर रही है। यह बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि सरकार इन क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाने की योजना बना रही है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की आर्टिकल IV कंसल्टेशन रिपोर्ट में इस तरह के सुझाव दिए गए थे। रिपोर्ट में पेट्रोलियम उत्पादों और टेलीकॉम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, सरकार ने इन सुझावों को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। यह स्पष्टीकरण बाजार और जनता के बीच फैली अटकलों को दूर करने के लिए दिया गया है। सरकार ने पुष्टि की है कि वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।