सरकार क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल वॉलेट सिस्टम बनाने का प्रस्ताव कर रही है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को ट्रैक करने और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी वर्चुअल संपत्तियों को जब्त करने के लिए राज्य को नए तकनीकी उपकरण प्रदान करना है। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों में भी बदलाव किए जाएंगे। यह प्रणाली अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले क्रिप्टोकरेंसी की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सिस्टम से क्रिप्टो अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। कानूनी ढांचे में बदलावों से जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार मिलेंगे।