सरकार ने श्रम अनुबंधों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए एक नया नियम जारी किया है। यह निर्णय देश में रोजगार की स्थिति, ठेके पर काम और श्रम क्षेत्र के औपचारिकरण पर चल रही बहस के बीच लिया गया है। नए नियम का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और श्रम कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव श्रम बाजार में पारदर्शिता लाएगा और कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नियम से श्रम संबंधों में अधिक जवाबदेही आएगी। इस कदम से उन कंपनियों पर भी असर पड़ सकता है जो व्यापक पैमाने पर ठेके पर श्रमिकों को रोजगार देती हैं। नियम के विवरण अभी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि यह जल्द ही लागू हो जाएगा।