सरकार द्वारा प्रस्तावित नए विधेयक से शुल्क संरचना में बदलाव आएगा। यह विधेयक वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के लिए एक नया वेतन कैलकुलेटर भी पेश करता है। सुरक्षा क्षेत्र ने चेतावनी दी है कि इन नए नियमों से इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उद्योग के भीतर की कंपनियों को इन परिवर्तनों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विधेयक का उद्देश्य शुल्क प्रणाली को आधुनिक बनाना और वेतन पारदर्शिता लाना है। हालांकि, सुरक्षा क्षेत्र का मानना है कि इससे लागत बढ़ सकती है और प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। इस मुद्दे पर आगे चर्चा और मूल्यांकन की आवश्यकता है।