नीदरलैंड्स की संसद ने 'आवास सहकारी समितियों के प्रोत्साहन अधिनियम' को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून का उद्देश्य लोगों के लिए मिलकर हाउसिंग कोऑपरेटिव शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। अब घर बनाने या पुरानी इमारतों के नवीनीकरण के लिए वित्त पोषण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इस कानून के माध्यम से नगर पालिकाओं को भी अपनी नीतियों में इन सहकारी समितियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। आवास सहकारी समितियां बिना किसी लाभ के उद्देश्य के, निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रबंधित की जाती हैं। इसमें निवासी स्वयं किराए, रख-रखाव और साझा सुविधाओं जैसे बगीचे या कार्यक्षेत्र का निर्णय लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य आवास संकट का समाधान करना और किफायती किराए के घर उपलब्ध कराना है।