नई सरकार को आर्थिक मोर्चे पर कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देश इस समय ऐतिहासिक राजकोषीय घाटे और भारी कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। इसके साथ ही, मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश का 'रिस्क कंट्री' यानी देश जोखिम, अपने क्षेत्रीय समकक्षों से भी ऊपर चला गया है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। यह स्थिति सरकार के लिए आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। सरकार को तत्काल इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और प्रभावी नीतियां बनाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इन चुनौतियों से निपटने में विफलता का देश की आर्थिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।