न्याय मंत्रालय ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के वारंटी और मरम्मत अधिकारों को मजबूत करना है। यह विधेयक विशेष रूप से यूरोपीय संघ के बाहर से आने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करता है। नए विधेयक से उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर बेहतर सुरक्षा मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों के लिए उचित वारंटी और मरम्मत सेवाएं मिलें। विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और बाजार में अधिक पारदर्शिता लाना है। यह उपभोक्ताओं को उत्पादों की गुणवत्ता और स्थायित्व के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करेगा। सरकार का मानना है कि यह विधेयक उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने और बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।