मंगोलियाई संसद में परिवार विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में लगभग 997,000 परिवारों को मजबूत करने के लिए सरकारी सहायता प्रदान करना है। विधेयक में परिवारों को वित्तीय सहायता, आवास सहायता, कार्य-जीवन संतुलन, पारिवारिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं। विशेष रूप से, युवा परिवारों और तीन या अधिक बच्चों वाले परिवारों को पहली बार गृह ऋण के लिए आवेदन करने पर प्राथमिकता दी जाएगी, और ऋण गारंटी फंड द्वारा डाउन पेमेंट का 60% तक गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, विधेयक में बच्चों को स्कूल ले जाने या लाने के लिए कर्मचारियों के कार्य घंटों को कम करने, बुजुर्गों या विकलांगों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए दूरस्थ कार्य की अनुमति देने और स्कूली बच्चों वाले कर्मचारियों को शीतकालीन अवकाश के दौरान अतिरिक्त अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। विधेयक में संगठनों द्वारा डेकेयर और चाइल्डकैअर सेवाएं संचालित करने का भी प्रावधान है।