राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (एनडीआईएस) में प्रस्तावित विवादास्पद बदलावों को अब सीनेट ने पारित कर दिया है। यह मंजूरी श्रम पार्टी और गठबंधन के बीच एक समझौते के बाद संभव हो पाई। सरकार ने संशोधनों की एक तालिका पेश की जिसमें कुल 63 बदलाव शामिल थे। इन संशोधनों का उद्देश्य योजना को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। इस समझौते से विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता और सेवाओं को लेकर चल रही अनिश्चितता कम हो गई है। हालांकि, कुछ समूहों ने अभी भी संशोधनों पर चिंता व्यक्त की है, उनका मानना है कि ये बदलाव योजना की पहुंच को सीमित कर सकते हैं। अब इन बदलावों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।