राष्ट्रीय सहयोग निधि की जांच चल रही है, जिसके तहत घोषित परियोजनाओं और कानूनों के उद्देश्यों के बीच तालमेल की समीक्षा की जा रही है। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के भीतर हों। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा रहा है कि निर्णय लेने वाले बोर्डों में नागरिक सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था। यह जांच जुलाई के अंत तक पूरी होने की संभावना है। इस जांच से निधि के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।