राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्प्राप्ति और रक्षा प्राधिकरण से संबंधित प्रस्तावित कानून को अगले सप्ताह पेश नहीं किया जाएगा। हंगेरियन पीटर के अनुसार, इस विधेयक को पहले सामाजिक चर्चा के लिए रखा जाएगा। उनका मानना है कि प्राधिकरण सितंबर तक स्थापित हो जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य व्यापक सहमति बनाना और कानून को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा और पुनर्प्राप्ति के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। इस प्रक्रिया में जनता की राय को महत्व दिया जा रहा है। प्राधिकरण के गठन से देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।